अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्तांना कोणाला व कशी मिळणार मदत- शासन निर्णय जारी

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय — २५३ तालुके घोषित, ₹३१,६२८ कोटींचं विशेष मदत पॅकेज जाहीर

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण

   राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी, घरमालक आणि सर्वसामान्य जनतेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२५/प्र.क्र.३६५/म-३ (मदत-१) जारी करून २५३ तालुके “अतिवृष्टी व पुरग्रस्त” म्हणून घोषित केले असून ₹३१,६२८ कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज (Relief Package) जाहीर केले आहे.

प्रमुख निर्णय आणि मदत दर

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार बाधितांना खालीलप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल:

क्र. बाब मदत रक्कम

१ आपत्तीग्रस्त मृत व्यक्तीच्या वारसांना ₹४.०० लाख

२ अपंगत्व (४०%-६०%) ₹७४,०००

३ अपंगत्व (६०% पेक्षा अधिक) ₹२.५० लाख

४ जखमी व्यक्ती (१ आठवड्यापेक्षा अधिक) ₹१६,०००

५ जखमी व्यक्ती (१ आठवड्यापेक्षा कमी) ₹५,४००

६ पूर्णतः नष्ट झालेलं घर (सपाट भाग) ₹१,२०,०००

७ पूर्णतः नष्ट झालेलं घर (डोंगराळ भाग) ₹१,३०,०००

८ अंशतः पडझड झालेलं पक्कं घर ₹६,५००

९ कच्चं घर ₹४,०००

१० झोपडी ₹८,०००

११ गोठा ₹३,०००

१२ दुधाळ जनावर ₹३७,५००

१३ ओढकाम करणारी जनावरे ₹३२,०००

१४ लहान जनावरे ₹२०,०००

१५ शेळी/मेंढी ₹४,०००

१६ कुक्कुटपालन ₹१०० प्रति कोंबडी

१७ जिरायत पिके ₹८,५०० प्रति हेक्टर (मर्यादा ३ हेक्टर)

१८ बागायती पिके ₹१७,००० प्रति हेक्टर

१९ बहुवार्षिक पिके ₹२२,५०० प्रति हेक्टर

२० जमीन वाहून गेल्यास (अल्पभूधारकांसाठी) ₹४७,००० प्रति हेक्टर

२१ मत्स्यव्यवसायिक (बोटी/जाळी नुकसान) ₹३,००० ते ₹१५,००० पर्यंत मदत

सवलती

1. जमीन महसूलात सूट

2. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

3. शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीवर १ वर्ष स्थगिती

4. तिमाही वीज बिल माफी

5. १०वी व १२वी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी

कृषी व मनरेगा विशेष मदत

   रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹१०,००० (जास्तीत जास्त ३ हेक्टरपर्यंत) मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.

मनरेगा अंतर्गत शेतजमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त ₹३ लाख प्रति हेक्टर (२ हेक्टरपर्यंत ₹५ लाख) मदत मिळणार.

अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ₹३०,००० पर्यंत मदत मिळेल.

पायाभूत सुविधांसाठी ₹१०,००० कोटींचे विशेष पॅकेज

    ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व ऊर्जा विभागांतर्गत तातडीच्या कामांसाठी ₹१० हजार कोटी रुपयांचे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पारदर्शकता आणि ई-केवायसी सवलत

   अॅग्रीस्टॅकमध्ये ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना डीबीटी मदत वितरणासाठी ई-केवायसीतून सूट मिळेल.

सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मिळालेल्या मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर तसेच तालुका व गाव पातळीवर प्रसिध्द करण्यात येईल.

NDMIS प्रणालीत माहिती नोंदविणे बंधनकारक

   राज्य शासनाने दिलेल्या मदतीबाबतचा सर्व आर्थिक व भौतिक अहवाल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (NDMIS) वर नोंदविणे आवश्यक असेल.

शासनस्तरीय आदेश

    हा आदेश शासनाचे सहसचिव संपत सूर्यवंशी यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार आज जारी केला आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टी व पुरग्रस्त शेतकरी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी व्यापक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २५३ तालुक्यांमध्ये आर्थिक सहाय्य, सवलती आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही तातडीने सुरू होणार असून जिल्हाधिकारी स्तरावर त्याचे नियोजन होईल.