सरकारकडून ₹४८० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान वितरित ! जालना जिल्ह्याचा समावेश

अतिवृष्टी व पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीपिकांचे नुकसान झाले. या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आज एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२५/प्र.क्र.२३५ (भाग-११)/म-३, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये राज्य सरकारने ₹४८० कोटी ५० लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

     महसूल व वन विभागाचे सह सचिव संपत सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील एकूण पाच जिल्ह्यांतील (अकोला, बुलढाणा, वाशिम, जालना आणि हिंगोली) शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून ठरविलेल्या निकषांप्रमाणे निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) म्हणून ही मदत दिली जाणार आहे.

बाधित जिल्हे व निधीचे विवरण 

विभाग जिल्हा कालावधी बाधित शेतकरी बाधित क्षेत्र (हेक्टर) मंजूर निधी (रु. लक्षात)

अमरावती अकोला ऑगस्ट २०२५ १,२०,४६६ १,०६,५७६.८६ ९११२.५८

अमरावती बुलढाणा सप्टेंबर २०२५ ४,०४,९०८ ३,३६,६९३.७७ २८,९२७.२८

अमरावती वाशिम सप्टेंबर २०२५ ४०,५४५ ४०,७४८.८५ ३४६४.८४

एकूण अमरावती विभाग — — ५,६५,९१९ ४,८१,०१९.४८ ४१,५०४.७०

संभाजीनगर जालना ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ १,८२७ ९८६.३३ ८३.८४

संभाजीनगर हिंगोली सप्टेंबर २०२५ १,०५,१२० ५५,३७२.७० ६४६१.८३

एकूण संभाजीनगर विभाग — — १,०६,९४७ ५६,३५९.०३ ६५४५.६७

एकूण राज्य — — ६,७२,८६६ ५३७,३७८.५१ ₹४८०५०.३७ लाख (₹४८०.५० कोटी)

निधी वितरणाची पद्धत :

निधी DBT पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

एका हंगामात एकदाच निविष्ठा अनुदान देण्याची अट कायम राहील.

जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांनी लाभार्थी यादी तयार करून संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्यांची नावे व अनुदानाची रक्कम संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.

शासनाच्या सूचना :

बँकांनी ही रक्कम कर्ज खात्यात वळवू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश द्यावेत.

निधीचा वापर केवळ पिकनुकसानीच्या उद्देशानेच करावा.

खर्चाचा त्रैमासिक ताळमेळ कोषागार व महालेखापाल कार्यालयाशी राखला जाईल.

निधीच्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्तांवर राहील.

    शासन निर्णयानुसार, अतिवृष्टी व पूर यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या हेतूने ही आर्थिक मदत देण्यात येत आहे, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. सदरील आदेश संपत सूर्यवंशी, सह सचिव, महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी आज १५ ऑक्टोबर रोजी जारी केला आहे.