हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जी आर जारी !

 मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती : महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा निर्णय

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील ऐतिहासिक नोंदींचा आधार घेत आता गावपातळीवर स्थानिक समिती गठीत करून चौकशी करण्यात येणार आहे.

   सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ आणि त्याअंतर्गत २०१२ चे नियम तसेच २०२४ मध्ये झालेल्या सुधारणा यांच्या आधारे ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

स्थानिक समितीची रचना :

गावपातळीवर चौकशी करण्यासाठी खालील तीन सदस्यांची समिती गठीत होणार आहे –

१. ग्राम महसूल अधिकारी

२. ग्रामपंचायत अधिकारी

३. सहायक कृषी अधिकारी

प्रक्रिया कशी असेल?

    मराठा समाजातील भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या व्यक्तींकडे शेतजमिनीची मालकी नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दर्शविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.

   या प्रतिज्ञापत्रासोबत नातेवाईकांकडून मिळालेली कुणबी जात प्रमाणपत्रांची प्रत आणि त्यावर आधारित प्रतिज्ञापत्र स्थानिक समितीकडे जमा करावी लागेल.

  समिती गावातील वंशावळ समितीच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष चौकशी करून अहवाल तयार करेल.

   त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी/कुणबी-मराठा/मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतील.

ऐतिहासिक आधार :

    निजामकाळातील हैद्राबाद गॅझेटिअर व कागदपत्रांमध्ये कुणबी समाजाला ‘कापू’ या नावाने संबोधले गेले होते.

    १९२१ व १९३१ च्या जनगणनेतील नोंदींमध्येही कुणबी/कापू समाजाचा शेती व्यवसायाशी निगडित स्पष्ट उल्लेख आहे.

   मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या शिफारशींवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाचा उद्देश :

   या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. तसेच ऐतिहासिक व शासकीय नोंदींचा योग्य वापर करून समाजाला न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

   हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव वैषो देशमुख यांनी आज दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केला आहे.