राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

शासनाची अधिसूचना जारी !
११ सर्वसाधारण महिलांसाठी, इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरूवात

वास्तव न्युज मराठी ओमप्रकाश उढाण 

     महाराष्ट्र शासनाने अखेर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नवे आरक्षण जाहीर केले आहे. ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा अध्यक्षपदांचे वाटप नव्याने करण्यात आले आहे. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) तसेच महिलांना आरक्षणाचा समावेश असून, विशेष बाब म्हणजे यंदा तब्बल ११ जिल्ह्यांत अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठरले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण फेरवाटप

       ग्रामविकास विभागाने कळविले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ या प्रकरणातील आदेशानुसार आधीचे आरक्षण रद्द करून नव्याने वाटप करण्यात आले आहे. ज्यांना पूर्वी आरक्षणाचा लाभ झाला नव्हता, अशा जिल्हा परिषदा आता या फेरवाटपात समाविष्ट झाल्या आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यात कोणते आरक्षण? नव्या यादीप्रमाणे –

सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण : ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली आदी ११ जिल्हे.

अनुसूचित जाती (महिला) : बीड, अकोला, चंद्रपूर.

अनुसूचित जमाती (महिला) : अहिल्यानगर, वाशिम.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड.

तर उर्वरित जिल्ह्यांत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी अध्यक्षपदे राखीव ठेवली आहेत.

राजकीय समीकरणे बदलणार

      या नव्या आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. सर्वसाधारण महिला आरक्षण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक महिला नेत्यांच्या मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. कोल्हापूर, ठाणे, अमरावतीसारख्या ठिकाणी तर इच्छुक महिला कार्यकर्त्यांनी पदाच्या दाव्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

स्थानिक पातळीवर हालचालींना गती

      जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचे मानले जाते. निधी, योजना राबविण्याचे अधिकार, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक निर्णयक्षमता या कारणांमुळे अध्यक्षपदावर सर्वपक्षीयांची नजर असते. महिला आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, अनेक ठिकाणी विद्यमान महिला सदस्यांसह नव्या उमेदवारांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

पुढील अडीच वर्षांसाठी आरक्षण लागू

     सरकारच्या अधिसूचनेनुसार हे आरक्षण तत्काळ लागू होणार असून पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठीच लागू असेल. त्यानंतर पुन्हा आरक्षणाची फेरफार प्रक्रिया होणार आहे.