वंशावळ समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवली

२९ ऑगस्ट रोजीचा शासन निर्णय

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

      राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीला शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.

    या समितीच्या कामकाजासाठी शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केला असून, याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

 पार्श्वभूमी

    मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत योग्य वंशावळ नोंदी, पुरावे व तपासणी आवश्यक आहे. या प्रक्रियेतील गुंतागुंत लक्षात घेऊन शासनाने मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. त्यानंतर, तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र वंशावळ समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

   या समित्यांचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, तपासणीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्यामुळे शासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

 शासन निर्णय

   कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर गठित वंशावळ समित्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर.

  या समित्या वाचा क्र. २ (दि.२५.०१.२०२४) अन्वये गठित झाल्याप्रमाणेच कार्यरत राहतील.

  याआधी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्याऐवजी तहसिलदार समित्यांना अधिक सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची गरज शासनाने मान्य केली.

   शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक दिनांक: २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी वर्षा देशमुख, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी जारी केला.