खरीप हंगाम २०२४ साठी राज्य सरकारकडून १०२८.९७ कोटींचा पीक विमा अनुदान वितरीत- शासन निर्णय जारी

 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    मुंबई, ९ जुलै २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने सर्वसमावेशक पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी उर्वरित राज्य हिस्सा देय अनुदान रक्कम ₹१०२८.९७ कोटी विमा कंपन्यांना वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या निधीचे वितरण प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत होणार आहे.

शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी

     राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामांकरिता ९ विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जात आहे. यात भारतीय कृषि विमा कंपनी ही समन्वयक कंपनी म्हणून कार्यरत आहे. शासनाने पूर्वीच ₹२०८३.२० कोटी इतकी रक्कम खरीप २०२४ साठी वितरित केली होती. आता या अनुषंगाने उर्वरित ₹१०२८.९७ कोटी रकमेच्या मागणीला मान्यता देण्यात आली आहे.

निधीचे वितरण खालीलप्रमाणे

विमा कंपनीचे नाव एकूण देयक (₹) समायोजित रक्कम (₹) उर्वरित देयक (₹)

चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स ४७.९५ कोटी १३.८१ कोटी १७.८४ कोटी

एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स १६.५३ कोटी ४.६२ कोटी ९.८४ कोटी

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड ५१.१६ कोटी २१.३० कोटी २७.५१ कोटी

ओरिएन्टल इन्शुरन्स ४५.८० कोटी १४.२८ कोटी १२.४४ कोटी

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स ३३.५८ कोटी ९.७५ कोटी १२.६० कोटी

एसबीआय जनरल इन्शुरन्स १३.८० कोटी ८.२६ कोटी ४.२७ कोटी

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स २९.२४ कोटी १०.४८ कोटी ५.५१ कोटी

युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स १४.३९ कोटी ७.१४ कोटी ६.२२ कोटी

➡ एकूण राज्य हिस्सा देयक – ₹१०२८.९७ कोटी
➡ यातील ₹१३२.९० कोटी परतावा रक्कम समायोजित होणार असून
➡ उर्वरित ₹८९६.०७ कोटी सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरित होणार आहेत.

 खर्चाचे लेखाशिर्ष व उपयोगिता

   सदर रक्कम ही खरीप हंगाम २०२४ करिता वापरण्यात येणार असून, अन्य हंगामांकरिता वापर अनुज्ञेय नाही. खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात येणार आहे:

मागणी क्र. डी-३

२४०१ – पीक संवर्धन, ११० – पीक विमा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा हप्ता

   शासनाने यासंदर्भातील सर्व खर्चाची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे सोपवली आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची व विमा कंपन्यांकडून परतावा वेळेत मिळावा यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

सहायक संचालक (लेखा) – आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, आयुक्त (कृषी) – नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त

     हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संकेतांक २०२५०७०९१८३३४७३४०१ अंतर्गत उपलब्ध करण्यात आला असून तो प्रतिभा माधव पाटील, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसह निर्गमित करण्यात आला आहे.