जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२५: प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर जालना जिल्ह्यातील गट व गण

महाराष्ट्र शासनाचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    मुंबई, १२ जून २०२५: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागाच्या भौगोलिक सीमांचे निर्धारण करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा आदेश आज सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, भंडारा आणि गोंदिया वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांना हा आदेश लागू आहे.

    या आदेशानुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०६ मे २०२५ रोजी पारित केलेल्या निर्णयानुसार कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत म्हणजेच विहित कालावधीत पार पाडणे अनिवार्य ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामविकास विभागाने खालील प्रमाणे निवडणूकपूर्व नियोजनासाठीचे आदेश आणि कार्यक्रम जारी केले आहेत

शासन आदेशातील मुख्य घटक

1. ३२ जिल्हा परिषद व ३३६ पंचायत समित्यांची सदस्य संख्या व प्रभाग रचना आदेश

2. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निर्वाचक गण आणि सदस्य संख्या निश्चितीची अधिसूचना

3. प्रभाग रचना अधिकारांचे प्रत्यायोजन आदेश

4. प्रभाग रचना कार्यक्रम / वेळापत्रक

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशानुसार विहीत मुदतीत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जालना जिल्ह्यातील पंचायत समिती व जनसंख्येची तपशीलवार माहिती:

पंचायत समिती ग्रामीण लोकसंख्या (2011) , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती ,जिल्हा परिषद जागा , पंचायत समिती जागा

भोकरदन       २८२३६९     ३६८६९   १२१९५    ११   २२

जाफराबाद     १४७२१०     २६२८९   ३६६६       ६    १२

जालना          २३३४४१     ३६८६४    ३३०४      ९    १८

बदनापूर         १४१९०३     २१०८४    १९६०     ५    १०

अंबड             २२४१५६     २७९९५    ४९६३     ८    १६

घनसावंगी       १९३४३६      २६०९०   ३४०४    ७     १४

परतूर             १४१७०६       १८९२५   १७०२    ५    १०

मंठा               १४५४२२       २३९०६    ३७८९    ६    १२

एकूण            १५०९६४३    २१८०२२   ३४९८३  ५७  ११४

 पुढील कार्यवाही

   राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रभाग रचना, निवडणूक क्षेत्र निश्चिती आणि त्यासाठीचे नियोजन लवकरात लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पारदर्शक आणि वेळेवर पार पाडण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.