विभागीय आयुक्तांच्या सहा समित्या स्थापन

 अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढविणे, विभाग अधिक लोकाभिमुख करणे आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक बनविणे या उद्देशाने राज्य शासनाने महसूल विभागातील विविध सुधारणा प्रस्तावित करत सहा विषयवार समित्यांची स्थापना केली होती. या सर्व समित्यांचा एकत्रित अहवाल "महसूल अधिकाऱ्यांची हस्तपुस्तिका" या स्वरूपात मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर नुकताच सादर करण्यात आला.

     राज्यातील सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समित्यांनी खालीलप्रमाणे विशिष्ट विषयांवर अभ्यास करून उपाययोजना सुचविल्या:

1. समिती क्र. 1 – विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग
विषय – महसूल प्रशासनाच्या अध्यक्षतेखाली गठीत विविध समित्यांचा आढावा घेऊन सुसूत्रीकरण करणे. या समितीने महसूल विभागातील विविध पातळ्यांवर कार्यरत असलेल्या समित्यांचे कार्य समन्वित करून त्यांचे पुनर्रचना प्रस्ताव मांडले.

2. समिती क्र. 2 – विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग
विषय – विविध संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजासाठी Key Performance Indicators (KPIs) निश्चित करणे. यामध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांचे कार्य मोजण्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष ठरविण्यावर भर देण्यात आला.

3. समिती क्र. 3 – विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग
विषय – उत्कृष्ट कार्यपद्धतींचे एकत्रीकरण करणे व त्या राज्यभर विस्तार करण्यायोग्य करणे. या समितीने विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या यशस्वी कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून त्या सर्वदूर लागू करण्याचे मार्ग सुचवले.

4. समिती क्र. 4 – विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग
विषय–नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी उपाययोजना. या समितीने महसूल विभागाशी संबंधित सेवा जसे की 7/12 उतारे, दाखले, मिळकत नोंदणी आदी प्रक्रिया जलद व सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याच्या शिफारसी केल्या.

5. समिती क्र. 5 – विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग
विषय – जिल्हा नियोजन समित्यांना अधिक परिणामकारक करणे. समितीने जिल्हा नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि स्थानिक सहभाग वाढविण्याचे उपाय सुचवले.

6. समिती क्र. 6 – विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
विषय – महसूल विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या संरचनेचा अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा करणे. या समितीने यंत्रणेत सुधारणा, पदांचे पुनर्रचना आणि विभागीय संवाद सुलभ करण्याचे उपाय सुचवले.

    या हस्तपुस्तिकेमुळे महसूल अधिकाऱ्यांना एक ठोस दिशानिर्देश मिळणार असून विभागाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना सांगितले की, राज्याचा महसूल विभाग देशातील क्रमांक एकचा महसूल विभाग व्हावा यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत. या समित्यांच्या शिफारशींचा वापर करून महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख बनवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

    महसूल विभागाचे नेतृत्व स्वीकारताना विभागाचा सर्वांगिण विकास व कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार घेतल्याचे महसूल विभागाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे. या योजनेतून भविष्यातील प्रशासनासाठी एक नवा आदर्श निर्माण होण्याची शक्यता आहे.