एफआरपी थकवणाऱ्या ८ साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांची कारवाई : मालमत्ता जप्त होणार

 कारखान्याची यादी समोर, ५७ कोटींच्या थकीत रकमेची वसुली सुरू

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    राज्यातील शेतकऱ्यांना २०२४-२०२५ गाळप हंगामातील एफआरपी रक्कम वेळेवर न दिल्यामुळे राज्यातील ८ साखर कारखान्यांवर कठोर प्रशासनिक कारवाई करण्यात आली आहे. साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करून थकीत रक्कम वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेत अशी माहिती मिळाली.

५७ कोटी ३२ लाख रुपयांची थकबाकी

   सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना एकूण ₹५७ कोटी ३२ लाखांची रक्कम थकलेली आहे. साखर आयुक्तांनी सांगितले की ही रक्कम १५% व्याजासह वसूल केली जाणार आहे. यापुढे एफआरपी थकवणाऱ्या कोणत्याही कारखान्यावर तात्काळ व सक्त कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

कारवाई झालेल्या कारखान्यांची यादी व थकीत रक्कम

1. केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगर (अहमदनगर)
👉 ₹25 कोटी 76 लाख
2. कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना, इंदापूर (पुणे)
👉 ₹8 कोटी 58 लाख 54 हजार
3. भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि., लवंगी (सोलापूर)
👉 ₹1 कोटी 27 लाख 54 हजार
4. भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि., आलेगाव (सोलापूर)
👉 ₹2 कोटी 25 लाख 9 हजार
5. भीमा सहकारी साखर कारखाना, टाकळी सिकंदर (सोलापूर)
👉 ₹1 कोटी 26 लाख 27 हजार
6. समृद्धी शुगर्स लि., रेणुकानगर, घनसावंगी (जालना)
👉 ₹13 कोटी 63 लाख 42 हजार
7. डेक्कन शुगर्स प्रा. लि., मंगलोर (यवतमाळ)
👉 ₹1 कोटी 11 लाख 9 हजार
8. पेनगंगा शुगर फॅक्टरी प्रा. लि., वरुडधाड (बुलढाणा)
👉 ₹2 कोटी 74 लाख 9 हजार

जप्तीची कारवाई कशी होणार?

    साखर आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार, महसुली वसुली प्रमाणपत्रा (RRC) अंतर्गत जिल्हाधिकारी खालील प्रकारच्या मालमत्तांवर जप्ती आणणार आहेत

साखर

मोलॅसिस (गूळसाखर द्रव)

बगॅस (ऊसाचा चोथा)

     ही उत्पादने जप्त करून लिलावाद्वारे विक्री केली जाईल आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेवरून शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी दिली जाईल.

कडक इशारा इतर कारखान्यांना

   ही कारवाई म्हणजे राज्यातील इतर साखर कारखान्यांसाठी एक गंभीर आणि ठोस इशारा आहे. एफआरपी थकवणे हा एक गंभीर गैरप्रकार मानला जाणार असून, भविष्यातही अशा प्रकारच्या दुर्लक्ष करणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कठोर आणि वेगवान पावले उचलली जातील, असा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे.