जालना शासकीय अनुदान घोटाळा: ३८ ग्रामसेवक आणि २० कृषी सहाय्यकांवर कारवाईचा बडगा

 तलाठ्यांनंतर ग्रामपंचायत व कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची तयारी

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     जालना जिल्ह्यातील शासकीय अनुदान वाटपात झालेल्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची धडक चौकशी सुरू असताना, या प्रकरणात आता नव्या अडचणी निर्माण होत आहेत. आधीच तलाठी व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली असताना, आता याच प्रकरणात दोषी आढळून आलेल्या ३८ ग्रामसेवक आणि २० कृषी सहाय्यकांवर देखील लवकरच निलंबनाची कारवाई होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समोर आली आहे.

अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील ग्रामसेवक सर्वाधिक रडारवर

      विशेषतः अंबड व घनसावंगी तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन व अपहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायत स्तरावरील ३८ अधिकारी आणि कृषी विभागातील २० सहाय्यक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची शिफारस केली आहे.

प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवला

    जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे या संदर्भात अधिकृत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. लवकरच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

अनुदान वाटपात फसवणूक

    या घोटाळ्यात अनुदानासाठी अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरित करणे, कागदपत्रांत फेरफार, बनावट हजेरी व कामाचे चुकीचे दस्तावेज सादर करणे अशा प्रकारच्या गंभीर गैरप्रकारांची नोंद झाली आहे. यामध्ये महसूल, ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागातील कर्मचारी संगनमताने सहभागी असल्याचा संशय चौकशीत स्पष्ट झाला आहे.

काय म्हणतात सरकारी सूत्र?

    या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या घोटाळ्यात सहभागी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई हीच शासनाची भूमिका आहे. दोषींना शिक्षा आणि अन्याय झालेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा कटिबद्ध आहे.

पुढील टप्प्यातील कारवाई महत्त्वाची

    हा घोटाळा केवळ आर्थिकच नव्हे तर शासनाच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रकार असल्याने दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील टप्प्यात या प्रकरणात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असून, अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी अद्याप सुरू आहे.

    जालना जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा घोटाळा असून, प्रशासनाच्या कारवाईमुळे इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवण्यासाठी आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी ही कारवाई एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.