शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय:आता शेतरस्ते किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असणार –७/१२ उताऱ्यात होणार कायदेशीर नोंद

 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आधुनिक शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने "जमीन-२०२५/प्र.क्र.४७/ज-१अ" या शासन निर्णयाद्वारे शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्यासंबंधी आणि त्यांच्या कायदेशीर नोंदीसंदर्भात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि सक्त निर्देश दिले आहेत.

शेतीतील यांत्रिकीकरण आणि त्याचे परिणाम

      पूर्वी शेती पारंपरिक पद्धतीने बैलगाड्यांच्या सहाय्याने केली जात होती. मात्र, आजच्या आधुनिक काळात ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या अवजारे वापरात येत आहेत. यामुळे पारंपरिक अरुंद पायवाटी अपुऱ्या ठरत आहेत आणि आधुनिक शेतीला अडथळा येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ठळक निर्णय

1. शेतरस्त्यांची किमान रुंदी ३ ते ४ मीटर असावी

   महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार, शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामुग्री सहज वापरता यावी यासाठी शेतरस्ते किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

2. ७/१२ उताऱ्यावर शेतरस्त्यांची नोंद बंधनकारक

   मंजूर शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंद "इतर हक्क" या सदरात घेणे आवश्यक असून त्यामुळे या रस्त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल आणि भविष्यातील वाद टळतील.

3. ९० दिवसात निर्णय घेणे अनिवार्य

   कलम १४३ व मामलेदार कोर्ट अॅक्टच्या कलम ५ अन्वये प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावाच लागेल. यासाठी सर्व प्रलंबित प्रकरणे देखील या कालावधीत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्थल पाहणी आणि स्थानिक अटींचा विचार

   शेतरस्ता मंजूर करताना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून जागेची आवश्यकता, नैसर्गिक मार्ग, स्थानिक भूगोल आणि शेजारच्या भूधारकांचे आक्षेप यांचा सखोल अभ्यास करावा.

बांधांवरील रस्त्यांचे नियोजन

    बांध ही केवळ सीमा नसून ती पाणी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची असल्यामुळे रस्ता देताना नैसर्गिक बांध रक्षणालाही प्राधान्य द्यावे, असे सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

या निर्णयामुळे होणारे फायदे

शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रे सहज वापरता येणार.

शेतीमाल वाहतूक जलद व सुरक्षित होणार.

कायदेशीर नोंदीमुळे रस्त्यावर अतिक्रमण किंवा वाद टळतील.

जमीन खरेदी-विक्री करताना खरी माहिती पुढे येणार.

    उपसचिव संजय धारुरकर यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शेतीच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.