अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सेल्फ सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ

नागरिकांनी १५ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करावा सर्वेक्षण


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

      भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत सुरू असलेल्या 'आवास+ 2024' घरगुती सर्वेक्षणासाठी मुदत वाढविली आहे. याअंतर्गत सर्व पात्र ग्रामीण कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी सेल्फ सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख आता १५ मे २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

     मंत्रालयाने याआधी २८ मार्च २०२५ रोजी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र, राज्यांकडून आलेल्या विनंत्यांचा विचार करून ग्रामीण विकास विभागाने आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.

   सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला सूचित करण्यात आले आहे की, या वाढीव मुदतीदरम्यान सर्व पात्र कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करावे. यासाठी 'आवास+ 2024' मोबाईल अॅप्लिकेशन चा वापर करून स्वयं-सर्वेक्षण प्रक्रिया राबवावी आणि त्याची योग्य ती पडताळणी करावी.

     ग्रामीण विकास विभागाचे संचालक शक्तीकांत सिंह यांनी सांगितले की, "राज्य सरकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या राज्यातील सर्व पात्र ग्रामीण कुटुंबांना या योजनेत समाविष्ट करावे आणि सेल्फ सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून त्यांची नोंदणी सुनिश्चित करावी."

    ही माहिती मंत्रालयाच्या सचिव (ग्रामीण विकास), उपमहासंचालक (ग्रामीण गृहनिर्माण), सर्व राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे नोडल अधिकारी, तसेच डीओआरडीच्या एनआयसी युनिटला देखील कळवण्यात आली आहे. सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, आपला सेल्फ सर्वेक्षण १५ मे २०२५ च्या आत पूर्ण करून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या लाभासाठी पात्रता निश्चित करावी.

Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या