अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

शेतीपिक नुकसानीच्या पंचनाम्यांसाठी ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य:शासनाने जारी केले परिपत्रक

अॅग्रिस्टॅक योजनेशी एकत्रिकरणाची प्रक्रिया १५ जुलैपासून लागू


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिक नुकसानीच्या मदतीसाठी आता कृषी विभागाच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेत नोंदणी करून मिळालेला शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जाहीर केले आहे.


१५ जुलै २०२५ पासून नवीन नियम अंमलात येणार

    या नव्या प्रक्रियेनुसार, १५ जुलै २०२५ पासून मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत योजनेतून शेतीपिक व शेतजमिन नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा 'फार्मर आयडी' असणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने अॅग्रिस्टॅक योजनेत आपली नोंदणी करून आपला आयडी मिळवणे आवश्यक ठरणार आहे.


पंचनाम्यात ‘फार्मर आयडी’साठी स्वतंत्र रकाना

    शेतीपिक नुकसान पंचनामे करताना आता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकासाठी (फार्मर आयडी) स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात येणार आहे. पंचनामे पारंपरिक पद्धतीने केले जात असले तरी, या नव्या रकान्यात संबंधित शेतकऱ्याचा आयडी क्रमांक भरावा लागेल.


डीबीटी प्रणालीतही ‘फार्मर आयडी’ आवश्यक

    शेतीपिक नुकसानभरपाई थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीत देताना देखील शेतकऱ्याचा ‘फार्मर आयडी’ क्रमांक अनिवार्य असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांच्या शेतकरी ओळख क्रमांकाचा अचूक वापर करावा लागणार आहे.


ई-पंचनाम्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी

    राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामे सुरू करताना देखील शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य राहणार आहे. यामुळे नोंदणी व मदत वाटप प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व अचूकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.


अॅग्रिस्टॅक योजनेचा उद्देश

   राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत अंमलात आणण्यात आलेल्या अॅग्रिस्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती एकत्र करणे, विविध योजनांचा लाभ थेट व लवकर पोहोचवणे आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी मदत वितरणाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.


 शासनाचार हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून सह सचिव कैलास गायकवाड जारी केला आहे.


Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या