सत्ताधाऱ्यांचे यू-टर्न: ७/१२ कोरा करण्याचे आश्वासन, आता पीककर्ज भरण्याचा आदेश!

 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री हरिभाऊ पाटील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या प्रचार सभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, "आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू... कोरा... कोरा!"

    मात्र, सत्तेतील निर्णय वेगळेच निघाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २८ मार्च २०२५ रोजी स्पष्टपणे सांगितले की, "३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरा... भरा... भरा!" यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप

    महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ भागातील शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि शेतीमालाच्या कोसळलेल्या किमतींमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता सरकारच्या या निर्णयाने आणखी धक्का बसला आहे. राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सरकारवर फसवणुकीचा आरोप केला असून, निवडणुकीपूर्वी फक्त मतांसाठी आश्वासनांची खैरात केली गेली, असे बोलले जात आहे.

शेतकरी आत्महत्या आणि सरकारी निष्काळजीपणा

   महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असून, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. दररोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांना पाठीशी घालून उलट पीककर्ज भरण्याचे आदेश देणे हा अन्याय असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

सरकारविरोधात तीव्र संताप

   राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. शेतकरी संघटनांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

   आता पाहावे लागेल की, शेतकऱ्यांचा वाढता रोष पाहता सरकार काही उपाययोजना करते की अजूनही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते!