अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या- सर्वोच्च न्यायालयाची पाऊलवाट: नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना

 


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 


     सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्या रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नॅशनल टास्क फोर्स (NTF) ची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि शिक्षण संस्थांमधील अपुरे संरक्षण यावर प्रकाश टाकत, कोर्टाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आत्महत्या होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात घेतले आहे.

    माजी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या नेतृत्वाखालील या टास्क फोर्सला विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असेल. या टास्क फोर्समध्ये महिला आणि बालविकास मंत्रालयाव्यतिरिक्त राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे प्रतिनिधी, तसेच कायदेशीर बाबींचे सदस्य पदसिद्ध असतील.

   टास्क फोर्स विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण शोधण्यासाठी आणि विद्यमान कायदे व धोरणांचे पुनरावलोकन करून त्या सुधारण्यासाठी शिफारसी देणार आहे. त्याचबरोबर, उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही वेळी अचानक तपासणी करण्याचा अधिकार टास्क फोर्सला असेल.

    सर्वोच्च न्यायालयाने टास्क फोर्सला आठ महिन्यांच्या आत आपल्या अहवालासह शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होणारे परिणाम, दबावपूर्ण शैक्षणिक वातावरण, आणि त्यांच्या मानसिक ताणाचे निवारण कसे करता येईल यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

    ही पाऊलवाट विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाची दिशा ठरेल आणि शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या