अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

शेतकऱ्यांना पीकवीमा, फळपीक विमा व नमो शेतकरी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

३२३१.६० कोटींच्या निधीचे वितरण

सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत ३२३१.६० कोटींच्या निधीचे वितरण ! शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक लाभ 



वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 


  राज्य शासनाने सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२३, रब्बी २०२३-२४, तसेच रब्बी २०२४-२५ साठी एकूण रु. ३२३१.६० कोटी इतका निधी विमा कंपन्यांना वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार यामध्ये नुकसान भरपाई, शेतकरी विमा हप्ता अनुदान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा समावेश आहे. काल २७ मार्च रोजी शासनाने तसे आठ परिपत्रक जारी केले. 



     हे निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणारे ठरणार आहेत. खालीलप्रमाणे या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे:


१. खरीप २०२३ व रब्बी २०२३-२४ साठी परतावा आणि समायोजन

   राज्य शासनाने खरीप २०२३ मधील नाकारलेल्या अर्जांकरिता जमा झालेली शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा प्राप्त होणार आहे.


२. खरीप २०२४ साठी शेतकरी हप्ता अनुदान

    खरीप हंगाम २०२४ साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी रु. १३,४१,६५,६७६/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित केली जाणार आहे.

३. रब्बी २०२३-२४ साठी नुकसान भरपाई

    रब्बी हंगाम २०२३-२४ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११०% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाईची रु. ६३,१४,६७,७८०/- इतकी दायित्व रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा केली जाणार आहे.


४. खरीप २०२३ साठी नुकसान भरपाई

    खरीप २०२३ मध्ये ११०% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यामुळे भारतीय कृषि विमा कंपनीला रु. १८१,०६,९९,२७९/- इतकी दायित्व रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.


५. रब्बी २०२४-२५ साठी राज्य हिस्सा विमा हप्ता

   रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी राज्य हिस्सा विमा हप्ता म्हणून रु. ४१७,३६,१९,७०९/- इतका निधी विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.


६. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

    या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना सहाव्या हप्त्याचा लाभ आणि प्रलंबित दायित्वासाठी रु. १६४२.१८ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात येणार आहे.


७. रब्बी २०२४-२५ साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता

    रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता म्हणून रु. ३७५,७८,३९,७६२/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे.


एकूण वितरण रक्कम

    या विविध योजनांअंतर्गत एकूण रु. ३२३१.६० कोटी इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल. हे निर्णय राज्यातील कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यास महत्त्वाचे ठरणार आहेत.



Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या