घनसावंगी-एका तासात दोन दुचाकी ट्रॉलीवर आदळल्या; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी
वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण
राज्य शासनाने सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२३, रब्बी २०२३-२४, तसेच रब्बी २०२४-२५ साठी एकूण रु. ३२३१.६० कोटी इतका निधी विमा कंपन्यांना वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार यामध्ये नुकसान भरपाई, शेतकरी विमा हप्ता अनुदान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा समावेश आहे. काल २७ मार्च रोजी शासनाने तसे आठ परिपत्रक जारी केले.
हे निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणारे ठरणार आहेत. खालीलप्रमाणे या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे:
राज्य शासनाने खरीप २०२३ मधील नाकारलेल्या अर्जांकरिता जमा झालेली शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा प्राप्त होणार आहे.
खरीप हंगाम २०२४ साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी रु. १३,४१,६५,६७६/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित केली जाणार आहे.
रब्बी हंगाम २०२३-२४ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११०% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाईची रु. ६३,१४,६७,७८०/- इतकी दायित्व रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा केली जाणार आहे.
खरीप २०२३ मध्ये ११०% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यामुळे भारतीय कृषि विमा कंपनीला रु. १८१,०६,९९,२७९/- इतकी दायित्व रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी राज्य हिस्सा विमा हप्ता म्हणून रु. ४१७,३६,१९,७०९/- इतका निधी विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना सहाव्या हप्त्याचा लाभ आणि प्रलंबित दायित्वासाठी रु. १६४२.१८ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता म्हणून रु. ३७५,७८,३९,७६२/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे.
या विविध योजनांअंतर्गत एकूण रु. ३२३१.६० कोटी इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल. हे निर्णय राज्यातील कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यास महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Comments
Post a Comment