अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड

नाशिक न्यायालयाचा मोठा निकाल



  नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अजित पवार गटातील महत्त्वाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कागदपत्र फेरफारप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ निर्माण झाला असून, विरोधकांनी सरकारवर तीव्र निशाणा साधला आहे. समर्थकांमध्ये नाराजी तर विरोधकांमध्ये आनंदाची लाट आहे.



नेमकं काय आहे प्रकरण?


  सदर प्रकरण १९९५ सालचे आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांच्यावर कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणुकीचे आरोप ठेवण्यात आले होते. तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. आरोपांमध्ये भादंवि कलम ४२०, ४६५, ४७१ व ४७४ आदी कलमा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.


२९ वर्षांनंतर निकाल: शिक्षा आणि दंड


  या प्रकरणाचा निकाल तब्बल २९ वर्षांनंतर लागला आहे. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू यांना दोषी ठरवत २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.


राजकीय वातावरण तापले, सरकारची भूमिका काय?


  न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अजित पवार गटातील एका मंत्र्यावर ही कारवाई झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस गोंधळात सापडली आहे. या घटनेवर भाजप आणि शिंदे गटाची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

  मात्र, आता याप्रकरणी त्यांना न्यायालयाने 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केल्याची माहिती हाती येत असून सत्र न्यायालयात अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे असे समजते.


Comments

Popular posts from this blog