अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द

 जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द: राज्यात खळबळ



राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा नियोजन समित्यांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या नामनिर्देशित आणि निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यांतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने २८ जानेवारी २०२५ रोजी या संदर्भात आदेश जारी केला असून, जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशानुसार पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत.


आदेशाचे स्वरूप

राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाचे अवर सचिव सुषमा कांबळी यांनी काढलेल्या या आदेशात, जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित तसेच निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही माहिती देऊन जिल्हा नियोजन समित्यांचे नव्याने पुनर्रचनेचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अनेक सदस्यांच्या राजकीय भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक नामनिर्देशित सदस्यांनी आपल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. काही सदस्यांनी या निर्णयाच्या मागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे. तर काहीजणांनी नियोजन समितीच्या कारभारात अडचणी निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.


नवीन नियुक्त्यांची शक्यता

रद्द झालेल्या सदस्यांच्या जागी नवीन नियुक्त्या होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत अजूनही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. नियोजन समितीच्या पुढील कार्यवाहीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


नियोजन विभागाचे स्पष्टीकरण

नियोजन विभागाने या निर्णयाच्या समर्थनात म्हटले आहे की, समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही नियुक्त्या योग्य पद्धतीने झाल्या नसल्याचे आढळून आले असून, या निर्णयाने समित्यांच्या कामकाजाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे जिल्हा नियोजन समित्यांमध्ये मोठा उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. राजकीय गोटातून याविरुद्ध आवाज उठवला जात असला, तरी शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा नियोजन प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या