अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची जबाबदारी आता शाळा व्यवस्थापन समितीवर

 विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची जबाबदारी आता शाळा व्यवस्थापन समितीवर..


शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागाने निर्गमित केला आदेश..


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

  केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारचा गणवेश मिळाला नाही. आता अधिवेशनात 'एक राज्य एक गणवेश' असा संकल्प करीत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी २० डिसेंबरला आदेश निर्गमित केला. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीवर निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता शाळा व्यवस्थापन समितीच विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश उपलब्ध करून देणार आहे.

   शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना आदींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पद्धतीने देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार होत मोफत गणवेश योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून केली जाणार आहे. २० डिसेंबरच्या शासन आदेशानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीच आता विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश उपलब्ध करून देणार आहे. शालेय गणवेशाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर निश्चित करण्यात आली आहे.


विद्यार्थ्यांना मिळणार दोन गणवेश..

   निर्गमित शासन निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एकसारखे दोन गणवेश देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट तर गडद निळ्या रंगाचा हाफपँट किंवा फुलपॅट तसेच विद्यार्थिनींना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तर ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज असा गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी पुढील शैक्षणिक सत्रात शाळा व्यवस्थापन समितीची राहणार आहे.मितीला शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाची रक्कम दिली जाणार आहे. समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश देण्यासंदर्भात शुक्रवार, २० डिसेंबरला उपसचिवांनी आदेश निर्गमित करून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शाळा व्यवस्थापन समितीवर शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे.






Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या