अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

आचारसंहिता कालावधीत जास्तीची रोख रक्कम बाळगल्यास जप्तीची कारवाई

 आचारसंहिता कालावधीत जास्तीची रोख रक्कम बाळगल्यास जप्तीची कारवाई

 



वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 


    विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक- २०२४ ची आदर्श आचारसंहिता सर्वत्र लागू झाली आहे. तरी आचारसंहितेच्या काळात योग्य कागदपत्रांशिवाय ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगल्याच्या प्रकरणी निवडणूक फिरते पथक, स्थिर पथक रक्कम जप्त करण्याची कारवाई करेल. त्यानंतर जप्त केलेला निधी तातडीने सोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडून नियमानूसार कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती नोडल अधिकारी (खर्च), जालना यांनी दिलीय.

          जिल्हा तक्रार समिती या समितीचे अध्यक्षपद जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असेल. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी तसेच, आयकर विभाग उपायुक्त हे समितीचे सदस्य आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा नोडल अधिकारी, निवडणूक खर्च संनियंत्रण समिती (संयोजक) यांचा मो.क्र.7875200393 असा असून जप्त केलेली रक्कम सोडण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तींनी संयोजकांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.

   निवडणूकीत भरारी पथके, स्थिर पथकांकडून जप्त केलेल्या रक्कमेचा कोणत्याही उमेदवाराशी किंवा राजकीय पक्षाशी किंवा कोणत्याही निवडणूक प्रचार, इत्यादीशी संबंध नाही, असे दिसून आल्यास समिती अशी रोख रक्कम ज्यांच्याकडून जप्त करण्यात आली होती. अशा व्यक्तींना देण्याबाबतचे वस्तुनिष्ठ मौखिक आदेश दिल्यानंतर अशी रक्कम तात्काळ परत करण्याची उपाययोजना करील. समिती सर्व प्रकरणांचा विचार करील व जप्तीबाबत निर्णय घेईल. जप्त केलेली व परत देण्यात येणारी रोख रक्कम १० लाखापेक्षा अधिक असल्यास ती रक्कम देण्यात येण्यापुर्वी आयकर विभागाच्या मध्यस्थ अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येईल. 

   कोणताही प्रथम माहिती अहवाल, तक्रार दाखल केली असल्याखेरीज मतदानाच्या दिनांकानंतर ७ दिवसापेक्षा अधिक दिवसासाठी कोषागारांत प्रलंबित ठेवता येणार नाही. अशी सर्व प्रकरणे अपील समितीसमोर ठेवण्याची आणि अपील समितीच्या आदेशानुसार रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू परत करण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची असेल. असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा नोडल अधिकारी खर्च, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या