ई पिक पाहणी अट अखेर रद्द..! आजचा शासन निर्णय

ई पिक पाहणी अट अखेर रद्द..! आजचा शासन निर्णय 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत अतिरिक्त सूचना देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४५/४ ओ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ यांनी दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४ आदेश काढलाय यात म्हटले आहे की

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दि. २९ जुलै, २०२४

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दि. ३० ऑगस्ट, २०२४

३) मा. मुख्य सचिव कार्यालयाची दि. २४ सप्टेंबर, २०२४ ची टिप्पणी.

प्रस्तावना :-

    उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांनी दि.०५ जुलै, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदित असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात येऊन, त्याअनुषंगाने संदर्भ १ नुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २९ जुलै, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरचे अर्थसहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.२ येथील दि.३० ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली होती.

संदर्भ क्र.३ येथील मा. मुख्य सचिवांच्या टिप्पणीस अनुसरून, दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने, अतिरिक्त सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. शासन निर्णयः

दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे अतिरिक्त सूचना देण्यात येत आहेत.

(१) सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतक-यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही मात्र, संबंधित तलाठी यांच्याकडे ७/१२ उताऱ्यावर या लागवडीची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४५/४जे

(२) ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार संमती पत्रास अनुसरून आधार संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर, त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.

(३) महा आयटीने ई-पिक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी करून त्यासाठीचे मॅचिंग पर्सेटेज ९०% पर्यंत अनुज्ञेय ठेवणेबाबतची कार्यपध्दती वगळण्यात येत आहे.

(४) सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत जे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन स्वघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदाराच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये संबंधित खात्याकरिता अनुज्ञेय असलेले एकूण अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.

(५) सदर योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरिता प्रति पिक २ हेक्टरची मर्यादा स्वतंत्रपणे अनुज्ञेय करण्यात यावी.

    सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१७०६२६७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने महेंद्र घाडगे, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आज २७ सप्टेंबर रोजी काढलाय.