व्हीजे/एनटी/ओबीसी/एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ होणार.!
वास्तव न्युज - ओमप्रकाश उढाण
व्हीजे/एनटी/ओबीसी/एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाकडे क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र असेल तर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) व परीक्षा शुल्क (Exam Fee) माफ होणार. त्यासाठी याअगोदर असणारी 8 लाख रुपये उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आलीय तसे परिपत्रक शासनाने काढलेय.
विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३५/शिक्षण-१ मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४.
संदर्भ
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इबीसी-२०१६/प्र.क्र.२२१/ शिक्षण-१, दिनांक ३१ मार्च, २०१६
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांका इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.२७/ शिक्षण, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८
शासन शुध्दीपत्रक
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ येथील परिच्छेद क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
"राज्यात्तील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून रुपये ६.०० लक्ष वरुन रुपये ८.०० लक्ष करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे"
सदर शासन निर्णयातील उपरोक्त मजकुरा ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे.
"राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु
असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर गागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे."
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९२३१५५४३७४८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(डॉ. प्रकाश धावले)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
Comments
Post a Comment