अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी आमरण उपोषण

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी घनसावंगीत आमरण उपोषण 



वास्तव न्युज - ओमप्रकाश उढाण 

   घनसांगी तालुक्यासह जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी तहसील कार्यालय घनसांवगी समोर ३० सप्टेंबर सोमवरी आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. याबाबत तहसीलदार घनसांग यांना निवेदन देण्यात आले. 

    या निवेदनात नमूद केले आहे की घनसांगी तालुक्यातील जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी शासन प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे यात सन २०२४ मधील सर्व पिकांचा पिक विमा त्वरित मंजूर करून वाटप करण्यात यावा, संपूर्ण जालना जिल्हा ओला दुष्काळ जाहीर करावा,  मोसंबी फळगळ नुकसान भरपाई द्यावी, यावर्षीच्या दुष्काळात जिल्हाभरात ३५०० हेक्टर फळबागा या पाण्याअभावी जुळून गेल्या आहेत त्याची नुकसान भरपाई द्यावी, 

   सन २०२२/२३ मधील ओल्या दुष्काळाचे अनुदान आणखीही जिल्हाभरात हजारो शेतकऱ्यांना मिळाले नाही ते देण्यात यावे, २०२३ मधील सोयाबीन व कापूस या पिकास देण्यात येणारे हेक्टरी ५००० रुपये अनुदान त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती टाकण्यात यावे, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पिककर्ज वाटप अद्याप पर्यंत बँकांनी केले नाही ते त्वरित वाटप करवे, सन २०१८ व २२ मधील मंजूर झालेला पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वर्ग करावा, सन २०१९,२०, २१ व २३ मधील पिक विम्या पोटीची सरकारी देयक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वर्ग करण्यात यावी, एन डी आर एफ च्या नियमात सुधारणा करून पेरणीपूर्वीपासून पेरणी झाल्यानंतर व उत्पन्नाचा ५०% नुकसान भरपाई देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

Comments

Popular posts from this blog

नुसते नारळे फोडून भूमीपूजन नको असे म्हणत माजीमंत्री आ राजेश टोपे यांचा कार्यक्रम उधळला..!

जालन्यात प्रसिद्ध कापड व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडली..!

घनसावंगी- हृदयद्रावक घटना: विवाहितेची दोन चिमुकल्यांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या