जालन्यात शाळा, वि‌द्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रोश मोर्चा

जालन्यात शाळा, वि‌द्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रोश मोर्चा

    स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील शाळा, वि‌द्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना- महाराष्ट्र यांच्या वतीने जालन्यात २५ सप्टेंबर रोजी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आलाय यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना सर्व संघटनाच्या वतीने निवेदन देण्यात आलेय.

    राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, वि‌द्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा दि. १५ मार्च २०२५ दि. २३ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलीकडे घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे.

यासह अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकी संबंधाने शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकूल असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत शासनस्तरावर प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच अत्यंत व्यथित होऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि तेथे शिकणाऱ्या पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे दि. १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्धार बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार खालील मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. 

मागण्या खालील प्रमाणे 

(1) दि.15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.

(2) 10 किंवा 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा दि. 23 सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय रद्द करावा.

(3) दि.1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांना / शासकीय कर्मचाऱ्याना 1982 ची पेन्शन योजना लागू करावी.

(4) सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतन श्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्या.

(5) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत. सन 2024-25 वर्षात राबवली जाणारी गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी.

(6) अ‌द्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात.

(7) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामासंबंधी शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.

(8) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करावी

(9) राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना 10-20-30 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.

(10) शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्यातील सर्व प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करावी.

(11) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.

(12) नपा/ मनपा- गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे 100% अनुदान शासनाने द्यावे. या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे.

13) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.

(14) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा, online माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.

(15) शिक्षणसेवक पद रद्द करून सर्वांना सहशिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घ्यावे. तसेच 3 वर्ष सेवा पूर्ण केल्यावर पुन्हा नव्याने परीक्षा घेण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा.

(16) वस्तीशाळा शिक्षकांची प्रारंभीची सेवा ग्राह्य धरावी.

(17) ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षकांची जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया विनाअट राबवण्यात यावी.

(18) सर्व मुख्याध्यापकांना नियमाप्रमाणे 4400 ग्रेड पे नुसार फिक्सेशन करून लाभ द्यावा.

(19) निवडश्रेणी प्राप्त पदवीधर शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदी पदोन्नती झाल्यानंतर एक वेतन वाढ देण्यात यावी.

(20) विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती साठीची रक्कम तात्काळ वितरित करण्यात यावी.

(21) जालना जिल्हा परिषद स्तरावर प्रलंबित विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख पदोन्नती तसेच चटोपाध्याय, निवडश्रेणीची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावीत.

     वरील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जालना जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व पालकांनी दुपारी २ ते ५ या वेळेत लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आयोजित केलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून आपला असंतोष व्यक्त केला आहे.