महाराष्ट्र शासनाकडून “माझी जमीन माझा हक्क” अभियानासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत भूमी अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

 महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत “माझी जमीन माझा हक्क” या राज्यव्यापी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित कामकाज अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

समितीची रचना

    या समितीचे अध्यक्ष म्हणून जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह महसूल आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त, महसूल व वन विभागातील सह सचिव, तसेच सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समितीमध्ये एकूण १० सदस्य असून त्यामध्ये खालील प्रमुख सदस्यांचा समावेश आहे:

जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख – अध्यक्ष

उपायुक्त, सर्व महसूल आयुक्त कार्यालय – सदस्य

श्रीमती मनिषा जायभाये, सह सचिव – सदस्य

श्री. सत्यनारायण बजाज, सह सचिव – सदस्य

श्री. संजय बनकर, सह सचिव – सदस्य

श्री. दौलत देसाई (से.नि.) – अशासकीय सदस्य

श्री. अजय गुल्हाणे (से.नि.) – अशासकीय सदस्य

श्री. जगदीश संगीतराव (से.नि.) – अशासकीय सदस्य

श्री. पी. आर. कुलकर्णी (से.नि.) – अशासकीय सदस्य

उपसंचालक, भूमि अभिलेख, पुणे – सदस्य सचिव

समितीचे कार्य

    महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभाग तसेच भूमि अभिलेख विभागाशी संबंधित निवडक कामांचा अभ्यास करून ती कार्ये निश्चित करणे. संबंधित कायदे, शासन निर्णय, नियम व परिपत्रकांचा अभ्यास करून अर्ज नमुने, कार्यपद्धती व आवश्यक माहिती ठरवणे. अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यासाठी शिफारसी करणे. निवडलेल्या कामांची अंमलबजावणी, प्रसिद्धी आणि मूल्यांकनासाठी मानके निश्चित करणे.

विशेष अधिकार आणि कार्यपद्धती

   समितीचे अध्यक्ष आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्ञ व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून समितीत सहभागी करू शकतात. समिती दरमहा एक बैठक घेणार असून तीन महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

   राज्य सरकारचा हा निर्णय जनतेला त्यांच्या जमिनीवरील हक्क सहज, सुलभ व पारदर्शकरीत्या मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. “माझी जमीन माझा हक्क” या उपक्रमाद्वारे शासन लोकाभिमुख प्रशासनाचा एक उत्कृष्ट नमुना सादर करीत आहे. सदरील शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२५/प्र.क्र.३१६/ल-१ दिनांक: ०६ जून, २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.