ऑनलाइन रम्मीच्या व्यसनाचा भीषण शेवट! तरुणाने पत्नीसह चिमुरड्याचा घेतला जीव; स्वतःही केली आत्महत्या

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण
महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच विविध न्यायालयीन बाबींशी संबंधित सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता शपथपत्रासाठी कोणत्याही प्रकारच्या स्टॅम्प पेपरची गरज नाही.
हा निर्णय मागील दोन महिन्यांपासून लागू असून, यामुळे विद्यार्थी, पालक, शेतकरी तसेच इतर सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनावश्यक आर्थिक बोजा टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून, शपथपत्रे ही आता फक्त साध्या कागदावरही वैध मानली जाणार आहेत.
तरीदेखील राज्यातील काही शासकीय कार्यालये, विशेषतः ई-सेवा केंद्रे, शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी अजूनही नागरिकांकडून 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागवत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हे कृत्य पूर्णपणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. या प्रकारांमुळे नागरिकांची आर्थिक लूट होत असून, सरकारच्या स्पष्ट आदेशाला हरताळ फासला जात आहे.
या अनियमिततेची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना याबाबत अधिकृत पत्र पाठवले आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी पुन्हा प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे हित हेच केंद्रबिंदू आहे. जर कोणी नागरिकांना शपथपत्रासाठी अनावश्यक खर्चास भाग पाडत असेल, तर अशा व्यक्तींना माफ केले जाणार नाही. शासनाची भूमिका स्पष्ट असून, अशा बेकायदेशीर मागण्या करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.
ह्या नियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी अनावश्यक पैसे मोजू नयेत, यासाठी जनजागृती अत्यावश्यक आहे. तुम्हाला कुठेही नियमबाह्यरित्या स्टॅम्प पेपर मागितल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवावी. असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Comments
Post a Comment