जालन्यात प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश उघड:जिल्हा परिषद वर्तुळात उडाली खळबळ

 बनावट स्वाक्षऱ्या करून विकास कामांसाठी तयार करण्यात आले बनावट आदेश; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    जालना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश उघडकीस आल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचारीवर्गात प्रचंड घबराट निर्माण झाली आहे.

    मिळालेल्या माहितीनुसार विशेष म्हणजे, या बनावट आदेशांवर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांची बनावट स्वाक्षरी करून, अज्ञात व्यक्तींनी हे आदेश तयार केले आहेत. या बनावट आदेशांच्या आधारे विकासकामे सरपंच अथवा कंत्राटदारांमार्फत सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्राथमिक तपासणीत निष्पन्न झाले आहे.

जालना तालुक्यात १० ते १२ गावांमध्ये बनावट आदेश प्रकरण

    सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकट्या जालना तालुक्यातील १० ते १२ गावांमधील विकासकामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश दिले गेले आहेत. या गावांमध्ये दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, नाली, सामुदायिक सभागृह, पाणीपुरवठा यांसारख्या कामांचा समावेश होता. या बनावट आदेशांद्वारे कामे मंजूर झाल्यासारखी भासवून काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कामांची सुरुवात देखील करण्यात आल्याची माहिती आहे.

जिल्ह्यात अन्य ठिकाणीही अशीच प्रकरणे?

   हे प्रकरण जालना तालुक्यात आढळून आले असले तरी इतर तालुक्यांमध्येही अशाच प्रकारचे बनावट आदेश तयार करण्यात आले असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर निर्माण झाली आहे.

बनावट आदेशांचे मास्टरमाइंड कोण?

    या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणते मास्टरमाईंड कार्यरत आहे, याचा शोध घेणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. प्रशासकीय अधिकार्यांच्या स्वाक्षऱ्या हुबेहुब नक्कल करून तयार करण्यात आलेले हे आदेश कुठल्या माध्यमातून सरपंच वा कंत्राटदारांपर्यंत पोहोचले, याचा तपशीलवार तपास आवश्यक आहे. यामध्ये अंतर्गत माहिती असलेले कर्मचारी किंवा बाह्य एजंट सामील असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रशासन गंभीर – लवकरच चौकशी समिती नेमण्याचे संकेत

   या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून याबाबत चौकशीचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून संपूर्ण प्रकाराची सखोल तपासणी केली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

   या बनावट प्रशासकीय आदेश प्रकरणामुळे जालना जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर आणि कंत्राटी विकास प्रक्रियेवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.