जालना- अनुदान वाटपात घोटाळा : दहा तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई

 वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण

    जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानाच्या वाटपात मोठ्या घोटाळ्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या अनुदान योजनांचा गैरवापर करत काही अपात्र खातेदारांना लाभ मिळवून दिला, तर काही खात्यांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने पैसे वर्ग करून शासन निधीचा गैरवापर केल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.या चौकशी समितीच्या अहवालावरून आज शुक्रवार रोजी जालन्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दहा तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

   अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात शासनाच्या विविध निर्णयांनुसार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. मात्र या अनुदान वाटपात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले असून, लाखो रुपयांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणी ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवकांचं नांव पुढे आलं आहे. अनेक गावांमध्ये दुबार नावे, अतिप्रदान रक्कम, आणि बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे अनुदान वाटप केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

     सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या गंभीर प्रकरणात दहा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या (तलाठ्यांच्या) निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकृत सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. यांनतर जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दहा तलाठ्यावर निलंबनाची कारवाई केली. अशी माहिती मिळाली.

घोटाळ्याचा प्रकार कसा झाला?

   प्राथमिक तपासणीत असे निष्पन्न झाले आहे की, काही तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान मंजूर करून ते अन्य खात्यांमध्ये वळवले. काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांत फेरफार करून अपात्र खातेदारांना अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यात आला. यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्ची पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार निलंबन केलेल्या तलाठ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे

1. श्री. गणेश मिसाळ

2. श्री. कैलास घारे

3. श्री. विठ्ठल गाडेकर

4. श्री. बाळु सानप

5. श्री. पवन सुलाने

6. श्री. शिवाजी ढालके

7. श्री. कल्याण बमनावत

8. श्री. सुनिल सोरमारे

9. श्री. प्रविण शिनगारे

10. श्री. बी. आर. भुसारे

शेतकरी संघटनांचा तीव्र संताप

    या प्रकारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालून, दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला आहे.

प्रशासनाची कारवाईची तयारी

     प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, यापुढे अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी महसूल विभागातील कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष चौकशी पथक तयार करण्यात येत असून, अनुदान वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी नव्या कार्यपद्धती राबविण्याची तयारी सुरू आहे.

    “शासन निधीचा अपव्यय खपवून घेतला जाणार नाही. दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल,” असे संकेत जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

  या घोटाळ्याचा संपूर्ण तपशील बाहेर आल्यावर संबंधित तलाठ्यांवर निलंबनासोबतच पुढील शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही प्रशासनातून मिळत आहे.

घोटाळा प्रकरणात फक्त तलाठ्यांवर कारवाई?वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणे गरजेचे- जनतेचा सवाल

    दरम्यान या सरकारी अनुदानाच्या वाटपात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अखेर जिल्हा प्रशासनाने दहा तलाठ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई केली मात्र या प्रकरणात केवळ तलाठ्यांनाच जबाबदार धरले गेले असून, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र निर्दोष कसे ठरवले गेले? असा सवाल सर्वसामान्य जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

    तलाठ्यांद्वारे सादर केले जाणारे प्रस्ताव हे संबंधित मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांच्या संमतीशिवाय पुढे जाऊ शकत नाहीत, ही बाब प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनाही माहीत आहे. त्यामुळे या साखळीतील इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली न गेल्यास, चौकशी अपूर्ण राहणार आहे, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

   घोटाळा केवळ तलाठ्यांच्या पातळीवर झाला नसून त्याला वरपासून संरक्षण मिळाले असावे, अशीही शंका आता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने केवळ तलाठ्यांवरच कारवाई करून थांबू नये, तर संपूर्ण यंत्रणेची सखोल चौकशी करून मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी, अशी जनतेची ठाम मागणी आहे.

    प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईला सुरुवात झाली असली तरीही, खरी पारदर्शकता आणि न्याय साधायचा असेल, तर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही कारवाई निव्वळ देखावा ठरेल, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.