महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा परिषद व ३३६ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ सदस्यसंख्या व प्रभाग रचना आदेश जारी

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

    महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदां आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य संख्या व प्रभाग रचना आदेश २०२५ जाहीर केला आहे. यासाठी “जिपनि‑२०२५/प्र.क्र.३६/पं.रा.-२” क्रमांकाचा शासन आदेश जारी करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रभाग रचनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकृत सूचनादेखील दिल्या आहेत.

कायदेशीर अधिष्ठान व न्यायालयीन निर्णय

    महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र पंचायत समिती (प्रभाग रचना) नियम, १९६२ यांच्या अधीन राहून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी PIL क्र. १९७५६/२०२१ अंतर्गत राज्य निवडणूक आयोग व शासनास ४ महिन्यांच्या आत प्रभाग रचना व निवडणूक पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

   राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

प्रभाग रचनेसाठी अधिकार व जबाबदाऱ्या

    प्रत्येक जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रभाग रचना अधिकाऱ्याचे काम पाहतील. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येतील, ज्यात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, संगणक प्रणाली तज्ञ, व नकाशे तज्ज्ञांचा समावेश असेल. प्रांतीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली अंतिम निर्णय व सुनावणी प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

प्रभाग रचना – मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे

१. लोकसंख्या आधारित विभाजन

   प्रभाग रचना ही नव्या जनगणना (वस्ती गणना) आधारित असेल. नगरपरिषद, महानगरपालिका, कटक मंडळ क्षेत्र वगळून केवळ ग्रामीण क्षेत्रातील लोकसंख्येचा विचार.

२. सदस्यसंख्या ठरवण्याचे निकष

जिल्हा परिषदेसाठी सदस्य संख्या ५० ते ७५ दरम्यान असेल.

प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये किमान २ निवडणूक प्रभाग असणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक प्रभागात २ निर्वाचक गण असतील.

३. सरासरी लोकसंख्येचे गणित

(जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्या) ÷ (सदस्य संख्या)

प्रत्येक प्रभागासाठी ±१०% च्या मर्यादेत लोकसंख्या असणे आवश्यक.

४. भौगोलिक सलगता व दृश्य सीमा

प्रभाग रचना "Zig-Zag" पद्धतीने उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अशा क्रमाने.

नैसर्गिक सीमा (नदी, डोंगर), रस्ते, रेल्वे, गावातील वस्त्यांचे भौगोलिक ठिकाण यांचा विचार.

अनुसूचित जाती/जमाती क्षेत्रांचे विभाजन टाळणे बंधनकारक.

५. संगणकीय नकाशे व दस्तऐवज

GIS आधारित नकाशे तयार करून, त्यात गावांची लोकसंख्या, अनुसूचित जाती/जमातींची माहिती स्पष्ट दर्शवावी.

अंतिम नकाश्यांवर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक.

प्रारूप तयार करणे व हरकती प्रक्रियादर्शिका

तहसीलदारांनी कच्चे प्रारूप तयार करून समितीकडे सुपूर्त करणे.

    प्रारूप जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयात प्रसिद्ध करणे. नागरिकांच्या हरकती/सूचना लेखी स्वरूपात स्वीकारल्या जातील व त्यांना लेखी पावती दिली जाईल. हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

अंतिम अधिसूचना व गोपनीयता

   राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात अधिसूचित केली जाईल. त्यानंतर कोणतीही हरकत किंवा सूचना ग्राह्य धरली जाणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय ठेवणे आवश्यक असून, माहिती लीक झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.

वेळापत्रक – परिशिष्ट ४ प्रमाणे ठराविक कार्यक्रम

   शासनाने स्पष्ट कालबद्ध वेळापत्रक दिले असून त्यात प्रारूप प्रसिद्धी, हरकती, सुनावणी, अंतिम अधिसूचना यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

उद्दिष्ट: मार्च २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे.

    या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना संविधानिक, कायदेशीर आणि भौगोलिक स्वरूपात पारदर्शक व न्याय्य ठेवण्यासाठी ठोस पावलं उचलली आहेत.

   प्रभाग रचना, जनगणना आधारित समान प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक सलगता आणि स्थानिक सहभाग यांचा मेळ साधून, ही निवडणूक प्रक्रिया ग्रामस्वराज्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

 आगामी पाऊल..

तहसील कार्यालयांमध्ये प्रारूप जाहीर

स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग व हरकती प्रक्रियेत सहभागी होणे

सर्व टप्पे पूर्ण करून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका संपन्न करणे