राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पीकविमा योजना, पहलगाम हल्ल्यातील मदत, ईव्ही धोरणासह ११ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

 

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

   महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक २९ एप्रिल मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, आदिवासी समाज, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अशी माहिती मिळाली.

पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांना ५० लाखांची मदत

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील काही नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

पीकविमा योजनेत बदल – बोगस अर्जांवर कारवाई, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारणा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, एक रुपयात सुरू असलेल्या पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व बोगस अर्ज आले होते. त्यामुळे गरजू शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून सुधारित योजना आणली जाणार आहे. नवीन योजनेत विमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष फायदा होईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

ईव्ही धोरणाला मंजुरी – महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन

राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ला मान्यता दिली. यामुळे राज्यात प्रदूषणमुक्त वाहतुकीला चालना मिळेल तसेच रोजगाराच्या संधीही वाढतील.

शेतकऱ्यांसाठी नव्या गुंतवणूक योजना

शेतकऱ्यांसाठी मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीप यामध्ये गुंतवणूक करणारी नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच ८-८५०० मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी ९ साईट्सवर पंप स्टोअरेज करार करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय 

१. टेमघर प्रकल्प (पुणे) – धरणाच्या गळती प्रतिबंधासाठी व उर्वरित कामांसाठी ४८८.५३ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता.

२. भिक्षागृहातील सुविधांमध्ये सुधारणा – भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ५ ऐवजी ४० रुपये देण्यात येणार, १९६४ नंतर प्रथमच बदल.

३. पीएम यशस्वी योजना लागू – ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या सुधारित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी.

४. हडपसर ते यवत सहापदरी महामार्ग – ५२६२.३६ कोटींच्या खर्चाने सहापदरी रस्ता बांधण्यास मंजुरी.

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट स्थापनास मान्यता.

६. जहाजबांधणी व पुनर्वापर धोरण – राज्यात शिपयार्ड व शिप रीसायकलिंग सुविधांची उभारणी.

७. ॲप बेस वाहने – समुच्चयक धोरण – डिजिटल वाहन सेवा पुरवठादारांसाठी धोरण निश्चिती.

८. संपूर्ण पीकविमा योजना सुधारणा – केंद्र शासनाच्या अनिवार्य जोखीम निकषांवर आधारित योजना राबवली जाणार.

९. गवारी समाजासाठी विशेष योजना – अनुसूचित जमातीसारख्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास वर्गातील गोवारी समाजासाठी विकास कार्यक्रम.

१०. कर्ज व्याज परतावा योजना सुधारणा – मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.

या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना थेट फायदा होणार असून, प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयक्षमतेचे प्रतिबिंब यातून दिसून येते.