अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

ऑनलाईन सट्टेबाज गेमवर लोकसभेत बंदी

 नियम मोडल्यास तुरुंगवास आणि कोटींचा दंड : ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत बंदी 


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     नवी दिल्ली - पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालणारं महत्वाचं विधेयक बुधवारी (दि. २० ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर झालं. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन गेम्समुळे वाढलेलं व्यसन, मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

    या कायद्यानुसार, आता ऑनलाईन पैशांची बेटिंग करून खेळले जाणारे गेम्स बेकायदेशीर ठरणार आहेत. नियम मोडल्यास संबंधितांना जास्तीत जास्त ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, अशा गेम्सची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती अथवा कंपन्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येईल.

    सरकारने स्पष्ट केलं की, या निर्णयाचा उद्देश युवकांना जुगारासारख्या ऑनलाईन सवयींपासून दूर ठेवणे, गुन्हेगारीला आळा घालणे आणि जनतेचे आर्थिक हित जपणे हा आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय लवकरच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियमावली जाहीर करणार आहे.

    कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी मात्र, या निर्णयामुळे गेमिंग इंडस्ट्रीला फटका बसेल आणि रोजगारावर परिणाम होईल, अशी भूमिका मांडली. पण बहुसंख्य सदस्यांनी हे विधेयक युवकांच्या भविष्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून पाठिंबा दिला. दरम्यान हा जरी कायदा करण्यात येत असेल तरी या कायद्याची कशी अंमलबजावणी होते हे ही पाहणे महत्त्वाचे आहे. हे मात्र येणाऱ्या काळात कळेल.

 महत्वाचे मुद्दे 

पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन गेम्सवर बंदी

नियम मोडल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड

जाहिरातदारांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड

व्यसन, मनी लाँडरिंग व फसवणूक रोखण्यासाठी पाऊल

Comments

Popular posts from this blog