अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

केलेल्या कामाचे पैसे वेळेवर न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांने जीवन संपवले

थकीत बिले, तोकडी आश्वासने आणि शासनाची उदासीनता- गुत्तेदारानो सावधान !


वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण 

     सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील एक हृदयद्रावक घटना संपूर्ण राज्याला हादरवून गेली आहे. हर्षल पाटील या तरुण, उत्साही अभियंता कंत्राटदाराने शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणांना आणि आर्थिक संकटाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याची माहिती समोर आलीय. त्यांचे वय अवघे ३० च्या आसपास. त्यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे १ कोटी ४० लाख रुपयांचे काम प्रामाणिकपणे पूर्ण केले होते. मात्र, महिनोनमहिने बिले थकवून ठेवणाऱ्या यंत्रणेने त्यांना अंतर्गतरीत्या पोखरून टाकले. असा आरोप होत आहे.

     हर्षल यांनी या प्रकल्पासाठी ६५ लाखांचे कर्ज घेतले होते. काम पूर्ण करूनही शासनाने पैसे न दिल्यामुळे कर्जाची परतफेड शक्य झाली नाही. दिवसेंदिवस व्याजाचा बोजा वाढत गेला, त्यात अधिकाऱ्यांकडून मिळणारी टाळाटाळ, अपमानास्पद वागणूक आणि आर्थिक तणाव यामुळे ते तणावाखाली गेले. अनेक प्रयत्न, हेलपाटे, अर्जविनंत्या केल्यानंतरही बिले मंजूर झाली नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीने हर्षलला नैराश्याच्या गर्तेत लोटलं.

    ही आत्महत्या एक वैयक्तिक घटना नाही, तर शासनाच्या अपयशी व्यवस्थेचे भयानक परिणाम आहे. माहितीनुसार राज्यभरातील कंत्राटदारांचे तब्बल ८० हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम केवळ आकड्यांमध्ये मर्यादित नसून, ती हजारो कुटुंबांच्या पोटापाण्याचा, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. शासनाने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटे वाटप तर केली, पण त्यामागची आर्थिक तयारी केली नाही. परिणामी, काही कंत्राटदार अडचणीत सापडले आणि अनेकजण कर्जबाजारी झालेत.असा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे.

    जलजीवन मिशनच्या नावाखाली सुरू असलेल्या विकासकामांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहचण्याआधीच अनेक तरुण कंत्राटदार अडचणीत सापडत आहेत. हर्षल पाटील यांचे दुःखद निधन ही केवळ एक घटना नाही, तर भविष्यात होणाऱ्या अशाच आणखी घटनांची जाणीव करून देणारी एक गंभीर इशारा आहे.

    शासनाच्या या बेजबाबदार वागण्याने केवळ हर्षलचे कुटुंबच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत काम करणारे मजूर, पुरवठादार, आणि इतर अनेक कुटुंबेही संकटात सापडली आहेत. आता हर्षलसारखे आणखी किती कंत्राटदार बळी जाणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Comments

Popular posts from this blog