तलाठी कार्यालयात खाजगी व्यक्तींचा सहभाग: महाराष्ट्र शासनाने दिल्या कडक सूचना

महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक: तलाठ्यांच्या खाजगी व्यक्तींना कामावर ठेवण्याच्या प्रकरणात कडक कारवाईचे आदेश

वास्तव न्युज ओमप्रकाश उढाण

   महाराष्ट्र शासनाने तलाठी कार्यालयांमध्ये खाजगी व्यक्तींचा सहभाग आणि खाजगी कार्यालयांचा वापर याबाबत कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. तलाठ्यांनी खाजगी व्यक्तींना कामावर ठेवू नये, असे या परिपत्रकात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकाच्या आधारे तलाठी कार्यालयात होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर आळा घालण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.

तलाठ्यांच्या खाजगी मदतनीसांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार

  शासनाच्या परिपत्रकानुसार, तलाठी कार्यालयांमध्ये खाजगी व्यक्तींना शासकीय कामकाजासाठी नेमणे हे शासनाच्या नियमांचे सरळ उल्लंघन आहे. अशा प्रकरणांमध्ये म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. तलाठ्यांनी शासनाच्या जागेवरच शासकीय कामकाज करणे आवश्यक आहे, खाजगी जागेतून किंवा खाजगी मदतनीसांच्या सहाय्याने कामकाज करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली नाही.

जनतेच्या तक्रारींवरून आलेले निर्देश

  विविध जिल्ह्यांमध्ये तलाठी खाजगी व्यक्तींना कामावर ठेवून शासकीय दस्तऐवज त्यांच्याकडून तयार करून घेतात, अशा तक्रारी जनतेकडून सातत्याने येत होत्या. या तक्रारींवर आधारित शासनाने ही कारवाई केली आहे. तलाठी कार्यालयाच्या नियमित कामकाजावर आघात होत असल्यामुळे जनतेची मोठी गैरसोय होत असल्याचेही या तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा

  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ यांच्या आधारे तलाठ्यांनी शासकीय कामकाज करणे अपेक्षित आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या तलाठ्यांविरुद्ध शासनाने शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये खाजगी व्यक्तींना कार्यालयात ठेवणे, खाजगी जागेतून शासकीय दस्तऐवज ठेवणे यांसारख्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक माहितीची उपलब्धता

  परिपत्रकात तलाठ्यांना त्यांच्या नियोजित दौर्‍याची आणि कर्तव्यांची माहिती कार्यालयाच्या आवारात ठळकपणे फलकावर लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासोबतच, तलाठ्यांनी त्यांचे दुरध्वनी आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक देखील कार्यालयाच्या आवारात दर्शवावे. यामुळे जनतेला वेळेवर आवश्यक सेवा उपलब्ध होईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

खाजगी मदतनीस न ठेवण्याची सक्त ताकीद

  तलाठी कार्यालयांमध्ये खाजगी व्यक्तींना मदतनीस म्हणून नेमण्याचे प्रकरण हे शासकीय कामकाजाच्या गोपनीयतेवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर परिणाम करणारे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने तलाठ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.