अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय WhatsApp तक्रार क्रमांक सुरू - जालना जिल्हाधिकारी यांचा अनोखा उपक्रम !

Image
 नागरिकांच्या सहकार्याने कठोर कारवाईचा निर्धार -जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल वास्तव न्यूज ओमप्रकाश उढाण      जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, शासकीय महसुलाचे नुकसान तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र WhatsApp तक्रार क्रमांक 8668622899 सुरू करण्यात आला आहे.  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या तक्रार व्यवस्थेमुळे आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेता येणार आहे. जालना जिल्ह्यात कुठेही अवैध वाळू उत्खनन, साठवणूक किंवा वाहतूक आढळून आल्यास नागरिकांनी संबंधित ठिकाणाचे फोटो, व्हिडिओ, ठिकाणाची अचूक माहिती व वेळ या WhatsApp क्रमांकावर पाठवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.      प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ छाननी करून संबंधित तहसील प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस विभाग व अन...

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीला स्थगिती

 राज्य शासनाचा निर्णय



    दि. २५ फेब्रुवारी, २०२५, मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने जालना आणि बदनापूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यास कारण ठरले आहे समित्यांच्या विभाजनासंबंधित प्रलंबित न्यायप्रविष्ट प्रकरणे. राज्य शासनाने हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे घेतला आहे.

    जालना जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करुन दोन स्वतंत्र बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या - एक जालना आणि दुसरी बदनापूर या ठिकाणी. विभाजनासंबंधीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक, जालना यांनी ६ जून २०२२ रोजी जारी केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता.


   मात्र, जालना-बदनापूर विभाजनाशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि त्यात होणाऱ्या संभाव्य गुंतागुंतीला विचारात घेऊन, राज्य शासनाने निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या निर्देशांचा विचार करून हा निर्णय घेतला गेला आहे.

Comments

Popular posts from this blog